पन्ना l कलेक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन वाले किसानों का पंजीयन कार्य पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित हो। राजस्व अधिकारियों सहित संबंधित विभाग के अधिकारी भी सतत रूप से जिले में स्थापित समस्त पंजीयन केन्द्रों का निरीक्षण करें। त्रुटिपूर्ण व गलत पंजीयन के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। आगामी 31 मार्च तक पंजीयन कार्य की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। जिला कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मंे साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए। इस दौरान उन्हांेने गत धान उपार्जन भुगतान और भंडारण की जानकारी ली तथा वाहन अधिग्रहण सहित धान परिवहन कार्य की अन्य चुनौतियों से निपटकर सफलतापूर्वक कार्य संपादित करने पर टीम को बधाई भी दी।उन्हांेने कहा कि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिलना चाहिए। किसी भी स्थिति मंे कोई भी पात्र हितग्राही सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हो। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था को निरंतर प्रभावी बनाए रखने की कार्यवाही करें। किसी भी स्थिति मंे ग्राम पंचायत अथवा विकासखण्ड स्तर पर निराकरण होने वाली शिकायतों को आवेदक द्वारा जिला मुख्यालय की जनसुनवाई मंे लेकर पहुंचने पर संबंधित विभागीय अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। इसलिए प्रत्येक मंगलवार को स्थानीय स्तर की जनसुनवाई मंे सहानुभूतिपूर्वक आवेदक की समस्या को सुनकर एवं आवेदन दर्ज कर तत्परतापूर्वक निराकरण करें। कलेक्टर श्री कुमार ने टीएल बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं वाले हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ के पूर्व आयु सत्यापन संबंधी कार्यवाही के निर्देश दिए। साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश राशि के भुगतान, समाधान ऑनलाइन अंतर्गत 100 दिवस से अधिक लंबित समयावधि की शिकायतों के एक सप्ताह मंे गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने, समस्त सीईओ एवं सीएमओ को संबल हितग्राहियों के पंजीयन के संबंध में सचिव, जीआरएस एवं वार्ड प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करने के निर्देश दिए।कलेक्टर ने कहा कि एक सप्ताह में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न होने अथवा विलंब वाले समस्त प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण किया जाए। उप संचालक कृषि को फसल बीमा प्रकरणों के निराकरण तथा जनपद पंचायत अंतर्गत समग्र ई-केवायसी रिपोर्ट कार्यवाही के तहत ग्रामवार सूची के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। लंबित टीएल और जनसुनवाई सहित न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण पर भी चर्चा की गई। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत एल-1 एवं एल-2 स्तर पर शिकायत अटेंड न करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई तथा कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विभिन्न स्वरोजगारमूलक योजनाओं के निराकरण की भी समीक्षा की। इस दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक को वर्तमान फरवरी माह में लक्ष्य अनुरूप अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। इसी तरह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत समयावधि में निर्धारित लक्ष्यपूर्ति के लिए निर्देशित किया।चिन्हित ग्रामों को सड़क से जोड़ने के निर्देशकलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4.0 अंतर्गत जारी नवीन निर्देशानुसार वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 500 एवं अधिक आबादी वाले समस्त ग्रामों को सड़क से जोड़ने की कार्यवाही की जाना है। इसी तरह आकांक्षी विकासखण्ड में 250 से अधिक आबादी वाले पहुंचविहीन ग्रामों में सड़क का निर्माण होगा। इस संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारी से चिन्हित ग्रामों की जानकारी लेकर समयावधि में कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों के सीएमओ को सर्वेक्षण बिन्दुओं की अद्यतन प्रगति से अवगत कराने तथा स्वच्छता ग्रेडिंग में सुधार के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही की बात कही। इसी तरह विश्व वेटलैंड्स दिवस के लिए जारी निर्देशानुसार 11 मार्च तक जिले के चिन्हांकित 360 तालाबों में सीमांकन और अन्य वांछित कार्यवाही पूर्ण की जाना है। इसके लिए अधीक्षक भू अभिलेख से आवश्यक समन्वय और प्रशिक्षण उपरांत तत्काल कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए।वक्फ संपत्ति को पोर्टल पर करें अपडेटटीएल बैठक में जिला कलेक्टर ने शासन के निर्देशों के तहत राज्य वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर जिले की वक्फ संपत्तियों के जरूरी अपडेशन की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। तहसीलदार की लॉगिन आईडी पर यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूर्व में सत्यापन रिपोर्ट उपरांत भौतिक स्थिति देखकर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। जिले की 144 संपत्तियों का अपडेशन किया जाएगा। बैठक में शासकीय विभागों अंतर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के डीपीएफ बैलेंस अपडेशन की कार्यवाही कोषालय के माध्यम से 20 फरवरी तक पूर्ण कराने और धरती आबा अभियान अंतर्गत चयनित 108 ग्रामों के संबंध में शेष विभागों द्वारा आवश्यक प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में भी चर्चा हुई। बैठक में नवागत जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, अपर कलेक्टर नीलाम्बर मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।