छिंदवाडा़ l  कृषि संयुक्त मोर्चा छिंदवाड़ा ने कलेक्टर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश का चहुंमुखी विकास कार्य हो रहे हैं। आपके सपनों का प्रदेश बनाने की दिशा में म.प्र. किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार की नीतियों को धरातल पर साकार करने में अपना दिन रात एक कर रहे हैं। इसी का परिणम है कि प्रदेश को पिछले 10 वर्ष मे 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। वर्तमान मे प्रदेश राष्टीय खाद्यान भण्डार पूल मे सहयोग करने वाला पंजाब के वाद दूसरे नम्वर का राज्य बन गया है।

वर्ष 2015 से अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दिये जाने, समय से समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने एवं पांच स्तरीय समयमान वेतनमान जैसी मांगों के पूरा नहीं होने से कर्मचारी जगत में निराशा व्याप्त है, तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को आर्थिक हानि का सामना करना पड रहा है।

आपके द्वारा हाल ही में प्रदेश के अधिकारियों/कर्मचारियों के हित को ध्यान मे रखते हुए वर्ष 2015 से रुकी हुई पदोन्नति पर जल्द फैसला लेने संबंधी घोषण से कर्मचारी काफी आशान्वित एवं उत्साहित हैं। इस दिशा में कृषि विभाग द्वारा कोई भी ठोस कदम उठाया जाना धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा हैं। उक्त उदासीनता के चलते कृषि विभाग के सभी स्तर के अधिकारी कर्मचारी अपना सांकेतिक विरोध दर्ज कराने हेतु दिनांक 9 अप्रैल से लगातार काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि 30 अप्रैल तक निरंतर चलता रहेगा। इसी दौरान दिनांक 21 अप्रैल को विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कलम बंद हड़ताल एवं दिनांक 22 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहे हैं।

विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की निम्न चार प्रमुख मांगे हैं-

1. पात्र हो चुके अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभदिये जाने हेतु यथाशीघ्र स्वीकृति आदेश प्रसारित किये जावें।

2. कृषि विभाग तकनीकी प्रकृति का होने के कारण संचालक के पद पर तकनीकी अधिकारी की ही पदस्थापना की जाए तथा संचालनालय में कमश्निर महोदय की पदस्थापना की जावे।

3. कृषि विभाग तकनीकी प्रकृति का होने के कारण पांच स्तरीय समयमान-वेतनमान का लाभ प्रदाय किया जाए।

4. विभाग में सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा पर "न" रखा जावे तथा विभागीय संस्थाओं जैसे बीज प्रमाणीकरण संस्था, एवं अन्य में विभागीय अधिकारी से ही पदस्थापना की जावे।

5. वर्ष 2015 से विभाग में रुकी हुई पदोन्नति को बहाल करते हुए यथाशीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

6. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के प्रथम उच्चतर वेतन 4200 के स्थान पर ग्रेड पे 5400 (छठवे वेतनमान अनुसार) किया जावे।

7. कृषि विस्तार अधिकारी की ग्रेड पे 2400 के स्थान पर 2800 ग्रेड पे किया जावे।

8. कृषि विस्तार अधिकारी के कार्य तकनीकी होते है एवं भर्ती नियमों के अनुसार कृषि विस्तार अधिकारियों की भर्ती के लिए तकनीकी स्नातक डिग्री BSC (AG) आर्हता है जो कि। CAR के आदेश क्र. F.N.E./13-01-20269 S.R. दिनांक 06.10.2016 अनुसार कृषि एवं संबंधित विषयों की स्नातक शिक्षा व्यवसाईक तकनीकी शिक्षा घोषित क गई, अतः कृषि विस्तार अधिकारी पद को तकनीकी पद घोषित किए जाने का अनुरोध है।

9. कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारियों के सामान रू. 4000 एग्री स्टेक भत्ता प्रतिमाह दिए जाने का अनुरोध है।

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की मांगों का निराकरण यथाशीघ्र कराने का कष्ट करेंगे। अन्यथा कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी 01 मई 2025 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने हे लिये बाध्य होगे । हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगो पर माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदय पूर्वक विचार करते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपसे विनम्र अनुरोध।