सतना l भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना के केन्द्र स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न प्रांतों के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। मध्यप्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत 15.63 लाख भू-अधिकार पत्रों का वितरण किया गया। इनमें सतना जिले के 15 हजार 87 परिवारों को स्वामित्व के भू-अधिकार पत्र दिये गये। सतना के टाउनहाल में जिला स्तरीय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यमंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्रीमती प्रतिमा बागरी ने प्रतीक स्वरूप जिले की 8 तहसीलों के 23 हितग्राही परिवार को ई-सम्पत्ति कार्ड वितरित किये। इस अवसर पर विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह गहरवार, महापौर योगेश ताम्रकार, जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, उपाध्यक्ष श्रीमती सुष्मिता सिंह, कलेक्टर अनुराग वर्मा, अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, सीईओ जिला पंचायत सुश्री संजना जैन, कार्यपालन यंत्री आरईएस अश्विनी जायसवाल, एसडीएम राहुल सिलाडिया, एलआर जांगडे, तहसीलदार सौरभ मिश्रा, अधीक्षक भू-अभिलेख एमएल तिवारी भी उपस्थित थे।

जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना के तहत भू-अधिकार पत्रों का वितरण एवं लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद का सीधा प्रसारण देखा गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 5 साल पहले शुरू की गई इस योजना में ग्रामों में रहने वाले डेढ करोड परिवारों को उनके मकान का स्वामित्व प्रमाण पत्र दिये जा चुके है। इस कार्यक्रम में 65 लाख से अधिक परिवारों को भू-अधिकार पत्र (सम्पत्ति कार्ड) दिये जा रहे हैं। इस तरह देश भर के सवा दो करोड परिवारों को अपने घर का कानूनी हक मिल चुका है। अब यह परिवार बैंक से ऋण और योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत देश की आत्मा गांवों में बसती है। महात्मा गांधी जी के सूत्र वाक्य को धरती पर उतारने का काम पिछले दस सालों में हुआ है। देश भर के 6 लाख से अधिक गांव है। करीब आधे गांवों में स्वामित्व योजना का सर्वे हो चुका है। अधिकार पत्र प्राप्त लोगों ने इस अधिकार पत्र से बैंक से लोन लेकर गांवों में छोटे-मोटे रोजगार खोल रखे हैं। गांवों में अपनी सम्पत्ति का कानूनी प्रमाण मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी झलकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी से ग्रामसभा को जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। प्रापर्टी कार्ड मिलने से गांव में सद्भाव पैदा होगा। लोगों की परेशानियां दूर होगी और ग्राम पंचायते भी सशक्त होगी।

टाउन हाल के कार्यक्रम में राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब एवं सर्वहारा वर्ग के पास कच्चे, पक्के घर सहित अन्य स्थानीय परिसम्पत्तियां के मालिकाना हक का कोई प्रमाण नहीं था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को पूरे देश में स्वामित्व योजना शुरू कर ग्रामों में रहने वाले लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक का प्रमाण दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी अपने जीवन-यापन, व्यवसाय के लिए बैंकों से ऋण आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे पात्र परिवारों का नाम जोडने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का अपडेशन सर्वे भी प्रारंभ किया जा रहा है।

जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउन हाल में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने सतना जिले के 5 विकासखण्डों की 8 तहसीलों के 23 लाभार्थी परिवारों को प्रतीक स्वरूप स्वामित्व योजना के भू-अधिकार पत्र वितरित किये।

सतना जिले में 8 तहसीलों में 15 हजार 87 ई-सम्पत्ति कार्ड वितरित

स्वामित्व योजना के तहत सतना जिले की 8 तहसीलों में अब तक 15 हजार 87 हितग्राही परिवारों के भू-अधिकार पत्र तैयार कर वितरित किये गये हैं। सतना जिले में यह योजना 5वें चरण में शुरू की गई है। स्वामित्व योजना के तहत जिले के चयनित 900 गांवों में आबादी भू-खण्डों की संख्या एक लाख 5 हजार 931 है। जिनमें अब तक 35386 भू-धारकों के नाम जोडे गये हैं। प्रारूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन 432 गांवों में हुआ है जबकि 390 गांवों में अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन हुआ है। अंतिम प्रकाशन 328 ग्रामों में होने के बाद 303 ग्रामों के 15087 हितग्राहियों को सम्पत्ति कार्ड वितरित किये जा रहे हैं। इनमें उचेहरा तहसील के 66 ग्रामों के 2644 हितग्राही, रामपुर बघेलान के 52 ग्रामों के 2006 हितग्राही, नागौद के 50 ग्रामों के 3791 हितग्राही, रघुराजनगर के 47 ग्रामों के 2670 हितग्राही, मझगवां तहसील के 30 ग्रामों के 1312 हितग्राही, कोटर के 18 ग्रामों के 1526 हितग्राही, बिरसिंहपुर के 24 ग्रामों के 378 हितग्राही तथा कोठी तहसील के 16 ग्रामों के 760 हितग्राहियों को भू-अधिकार पत्र वितरित किये जा रहे हैं।