उमरिया। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पंचायतों को नल जल योजनाओं का हस्तांतरण किया जाय जिन ग्रामों मे नल जल योजनाओं के कारण सड़के खराब हुई है उनके मरम्मत के कार्य पूर्ण करायें - विधायक फोटो उमरिया - मार्च 2025 तक नल जल योजनाओ के माध्यम से सभी घरों मे शुद्ध पेयजल पहंुचना सुनिष्चित करें । डीपीआर के प्रावधानों के अनुसार एकल एवं सामूहिक नल जल योजनाओ मे जो ग्राम सम्मिलित किये गये है। उन ग्रामो के हर टोले, मजरे के हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुचाया जाये। वन भूमि या बिजली के कारण जिन नल जल योजनाओ के कार्य प्रभावित हो रहे है जिला प्रषासन के संज्ञान मे लाकर उन कार्यो को पूरा कराया जाये। यह निर्देष प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने कलेक्टर सभागार मे आयोजित जल जीवन मिषन तथा लोक स्वा.यां. विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। बैठक मे विधायक बांधवगढ विधानसभा क्षेत्र षिवनारायण सिंह, कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, अपर कलेक्टर षिवगोविंद मरकाम, कार्यपालन यां. लोक स्वा.यां. विभाग अमित शाह, जल जीवन मिषन के महाप्रबंधक श्री जैन तथा विभागीय अमला उपस्थित रहे। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्तिया उइके ने निर्देष दिये की योजनाओ के पूर्ण होने के पश्चात ट्रायल रन किया जाये तथा ग्राम सभा के अनुमोदन के पष्चात ही योजनायें ग्राम पंचायत को सौंपी जाये। योजनाओ का संचालन स्व सहायता समूहो के माध्यम से भी किया जाये। जिन क्षेत्रो में काम किया जा रहा है वहां की सडक मरम्मत का कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाये। हर कार्य की जानकारी कलेक्टर, जिला प्रषासन तथा जनप्रतिनिधियों को दी जायें । सीएम हेल्प लाईन मे प्राप्त षिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाये। विधायक बांधवगढ विधानसभा क्षेत्र षिवनारायण सिंह ने सुझाव दिया कि नल जल योजनाओ के संचालन मे जो कमियां रह जाती है उन्हें शीघ्र पूरा कराया जाये। गांव के प्रत्येक व्यक्ति को तथा टोला मजरो के अंतिम छोर तक पेयजल की सप्लाई सुनिष्चित की जाये। हैंण्डओवर करने के पूर्व सक्षम तकनिकी अधिकारी द्वारा योजना की जांच करा ली जायें। जिससे पंचायातों को योजनाओ के संचालन मे परेषानी का सामना नही करना पडे। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि समय सीमा की साप्ताहिक बैठक मे इन योजनाओ की समीक्षा की जाती है। अब ग्रामीण विकास विभाग तथा संबंधित विभागो के अधिकारियो एवं जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद स्तर पर समीक्षा बैठके आयोजित की जायेगी। अपूर्ण योजनाओ को समय सीमा मे पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा।