श्योपुर l कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने कहा है कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर जिले में संचालित गेहूं खरीदी कार्य के लिए उपार्जन केन्द्रों पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एवं तैयारियां सुनिश्चित कर केन्द्रों को रेडी फॉर वर्किग मोड में रखा जायें। उन्होने कहा कि 5 अप्रैल से गेहूं उपार्जन के लिए आने लगेगा तथा अगले 20 दिन तक आवक अधिक रहेगी। गेहूं उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए अधिकारी अपने-अपने दायित्व के अनुसार कार्य सुनिश्चित करें। इस वर्ष 1 लाख 30 हजार मैट्रिक टन गेहूं आने की उम्मीद है। उपार्जन केन्द्रों पर न केवल पर्याप्त संख्या में बारदाना स्टॉक कर रखा जाये, बल्कि तुलाई के तुरंत बाद बैग की सिलाई कर टैग लगाकर रेडी टू ट्रांसपोटेशन के लिए रखा जाये। उन्होने कहा कि उपार्जन केन्द्रों से गेहूं का तत्काल परिवहन किया जायें और सुरक्षित तरीके से निर्धारित गोदामों में भण्डारण सुनिश्चित किया जायें। ट्रांसपोर्टर द्वारा समय पर पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध कराये जाये। वे आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित गेहूं एवं चना, सरसों उपार्जन के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होने निर्देश दिये कि गेहूं उपार्जन के बैग में लगायें जाने वाले टैग पर समितियों द्वारा कृषक संख्या भी अनिवार्य रूप से दर्ज की जायें। उन्होने कहा कि समस्त समिति प्रबंधक केन्द्र पर पूरे समय उपलब्ध रहेगे तथा उपार्जन कार्य के समस्त घटको एवं एजेंसियो के बीच समन्वय का कार्य करेंगे। नॉन द्वारा खरीदी के उपरांत सभी उपार्जन केन्द्रों से शेष बारदाना वापस लेने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्र पर कार्यरत कम्प्युटर ऑपरेटर कम्प्युटर चलाने का ही कार्य करेंगे, उपार्जन केन्द्र की अन्य व्यवस्थाएं आदि का कार्य समिति प्रबंधक द्वारा संपादित कराये जाये। उर्पाजित किये गये गेहूं की उसी दिन बैग में भरकर सिलाई एवं स्टेकिंग की जायें तथा तुरंत ही खरीदे गये गेहूं को परिवहन के लिए भेजना सुनिश्चित करें। उपार्जन केन्द्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वीकृत किया गया लॉट ही एफसीआई के भण्डारण केन्द्र को भेजा जायें। उन्होने कहा कि निर्देशो का पालन न किये जाने पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियम 2011 के प्रावधानो के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर चना एवं सरसों की खरीदी कार्य की भी समीक्षा की गई।

उल्लेखनीय है कि जिले में गेहूं खरीदी के लिए 33 तथा चना, सरसो के लिए 7 सेंटर बनाये गये है। जिले में अभी तक लगभग 19 हजार किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने के लिए पंजीयन कराया गया है। पंजीयन प्रक्रिया अभी 31 मार्च तक जारी रहेगी। शासन द्वारा 2600 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी की जायेगी, इसके अंतर्गत 2425 रूपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है, जबकि 175 रूपये प्रति क्विंटल के मान से राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस दिया जायेगा। इस प्रकार एक क्विंटल के विक्रय पर किसानों को 2600 रूपये प्राप्त होंगे। इस अवसर पर एआरसीएस श्री धु्रव कुमार झारिया, उप संचालक कृषि श्री जीके पचौरिया, फूड इस्पेक्टर श्री सुनील शर्मा सहित नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, सहकारिता, कृषि उपज मंडी आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।