रायसेन जिला विकास परिषद कि बैठक में -

जनता ने  सड़क मरम्मत कार्य को अस्वीकार किया

रायसेन: रायसेन जिला विकास परिषद की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता गिरधारीलाल शाक्य ने की।

बैठक में समिति के सदस्य हरीश मिश्र ने कहा, आज रायसेन में बदलाव की लहर दिख रही है। लोग गोपालपुर से खरगावली तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी घटिया सड़क की जांच चाहते हैं।

समाजसेवी प्रहलाद चावला ने कहा, रायसेन के विकास में जनता की सीधी भागीदारी होनी चाहिए। सड़क जनता के लिए बन रही है, लेकिन जनता से नहीं पूछा जा रहा कि सड़क कैसी होनी चाहिए ? 

पुराविद् राजीव लोचन चौबे ने कहा, विकास के नाम पर सड़क बनी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन घटिया निर्माण कर पैसा भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए।

व्यापारी शिवजीत राठौड़ ने कहा, सबसे मूलभूत प्रश्न यह है कि सड़क नेताओं, ठेकेदारों और इंजीनियरों की मर्जी से  बननी चाहिए या इसमें जनता की भी भागीदारी होनी चाहिए ? भारतीय जनतंत्र में जनता सर्वोच्च है, और जनता को यह ठेगड़े लगी सड़क अस्वीकार है। 

समाजसेवी दिनेश अग्रवाल ने कहा, इंजीनियर और ठेकेदार सड़क की डिजाइन अपनी मनमर्जी से नहीं बदल सकते । यदि बदली है तो प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

समाजसेवी गिरधारीलाल शाक्य ने कहा, एक अपराधी अपराध करता है तो उसका मकान तोड़ दिया जाता है, लेकिन एक भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है, तो उसे बचाने के लिए पूरा तंत्र खड़ा हो जाता है। हमें इसी तंत्र के खिलाफ सकारात्मक सोच के साथ खड़ा होना होगा। घटिया सड़क निर्माण में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, उनका हिसाब लेना होगा।

बैठक में जनता ने घटिया सड़क निर्माण को अपने जांच प्रतिवेदन में अस्वीकार किया है। बैठक में पवन शाक्य, हरित विश्वकर्मा, तिलक शाक्य, मलखान सिंह रावत, दीपक ठाकुर, नरेंद्र महेश्वरी, मनोज कुशवाहा, अलर्क राजपूत, धनीराम विश्वकर्मा, गोपाल साहू, विनीत रघुवंशी, संजीव ठाकुर, शशिकांत सोनी संजू, चंद्रशेखर यादव, शिवराज ठाकुर, सौरभ जाट, अनुज सिंह, प्रवेश ठाकुर, रोहित गोष्कर, शवगौरव उपाध्याय, निलेश विश्वकर्मा उपस्थित थे।

बैठक का संचालन संघर्ष शर्मा (अधिवक्ता) ने किया एवं आभार अमित ठाकुर ने व्यक्त किया। 

गोपालपुर से खरगावली तक सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सामूहिक शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के आधार पर परिषद के सदस्यों और लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री के बीच चर्चा हुई। निर्णय अनुसार, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को सड़क का गुणवत्तापूर्ण सुधारीकरण करने के निर्देश दिए एवं परिषद के सदस्यों को आश्वासन दिया कि यदि सुधारीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो ठेकेदार की अग्रिम धरोहर राशि ₹1.91 लाख जब्त कर उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

निर्धारित प्रक्रिया के तहत ठेकेदार ने गोपालपुर से पुलिया तक पेंचवर्क का कार्य प्रारंभ किया। हालांकि, जनता द्वारा गठित जांच समिति ने मौके पर निरीक्षण कर सड़क सुधार कार्य को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह अपेक्षित गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरी। परिषद ने संबंधित विभाग को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है, ताकि सड़क निर्माण की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके।