घटिया सड़क निर्माण को लेकर विकास परिषद ने की शिकायत

लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को दी अंतिम चेतावनी

रायसेन-गोपालपुर से खरगावली तक सड़क निर्माण को लेकर रायसेन जिला विकास परिषद एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के बीच सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में सड़क निर्माण की खामियों और भविष्य में होने वाले विकास कार्यों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।

सीएम हेल्पलाइन में परिषद के सदस्यों द्वारा की गई संयुक्त शिकायतों पर लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को अंतिम चेतावनी जारी की है। विभाग ने स्पष्ट किया कि यदि एक सप्ताह के भीतर कार्य में सुधार नहीं किया गया, तो ठेकेदार की ₹1.91 करोड़ की जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

परिषद की शिकायतों के बाद लोक निर्माण विभाग ने ₹2.80 करोड़ की लागत से नाले के निर्माण और खुले नालों को बंद करने का टेंडर जारी किया। इससे जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर में भविष्य में होने वाले सभी सड़क और नाला निर्माण कार्य जनता की सहमति और देखरेख में किए जाएंगे। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण रहेगा और भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।

   बैठक में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सहमति नहीं बन सकी। परिषद के सदस्यों ने नाराजगी  जताई एवं सवाल उठाया कि जब डिज़ाइन परिवर्तन का अधिकार केवल शासन को है, तो फिर भी विभाग के अधिकारियों ने इसे क्यों बदला? इसमें भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए परिषद ने दोषियों को दंडित करने की मांग की।

 ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया, फिर भी अधिकारियों ने उसे स्वीकृति देकर भुगतान कर दिया। परिषद ने इसकी जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग की।
 गुणवत्ताहीन कार्य करने के बावजूद ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया गया। ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उसकी व्यय राशि पर नया टेंडर नहीं लगाया गया, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।
 पीएस की जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के बाद तुरंत बहाल कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध है। परिषद ने इसकी जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।परिषद ने मांग की कि शासन के धन के दुरुपयोग की वसूली की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।

रायसेन जिला विकास परिषद के सदस्य हरीश मिश्र, राजीव चौबे, संतोष साहू, नरेंद्र माहेश्वरी, संघर्ष शर्मा (अधिवक्ता), पवन शाक्य, हर्षित विश्वकर्मा, राकेश जैन, गोपाल साहू, अमित ठाकुर, राहुल बघेल, संजीव और दीपक ठाकुर इस बैठक में उपस्थित रहे।

यह संघर्ष केवल एक सड़क तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के अधिकारों और बेहतर बुनियादी सुविधाओं की मांग का प्रतीक है। परिषद की यह पहल बेहतर सड़क निर्माण और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

सादर 
रायसेन जिला विकास परिषद, रायसेन