भोपाल l उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा है कि देश-विदेश की सभी सरकारें, विकास कार्यों के लिए ऋण लेती हैं हमारी सरकार भी लेती है। हमारी सरकार इस ऋण राशि का उपयोग पूंजीगत कार्यों में करती है जो प्रदेश के विकास व आर्थिक गतिविधियों को स्थायित्व देती है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिये लिया गया ऋण, प्रदेश की जनता के लिये किया गया निवेश है।  सरकार के द्वारा ऋण लेने की सीमा का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया है। हमारी सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है, कि ऐसे वित्तीय संस्थानों जो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते है, उनसे ऋण प्राप्त किया जाये। इस क्रम में इस वित्तीय वर्ष में नाबार्ड से आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत लगभग 4 हजार करोड़ तथा सिडवी से लगभग रूपये 300 करोड़ का ऋण प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा उपरांत सदन को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 के लिये 22 हजार 460 करोड़ की राशि के प्रस्ताव को पारित किया गया। जिसमें राजस्व मद में 13 हजार 130 करोड़ तथा पूँजीगत मद में 9 हजार 330 करोड़ की राशि है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि प्रथम अनुपूरक अनुमान में राज्य शासन के लगभग सभी विभागों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है। उप-मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि वर्ष 2024-25 का मुख्य बजट माह जुलाई, 2024 में विधान सभा द्वारा पारित किया गया एवं 01 अगस्त, 2024 से लागू किया गया। मुख्य बजट की विनियोग राशि रूपये 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ की थी। संविधान के अनुच्छेद 205 में अनुपूरक अनुमान का प्रावधान है। मुख्य बजट में किये गये प्रावधान के अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति, केन्द्र से वित्त पोषित योजनाओं के लिए आवश्यकता अनुसार प्रावधान आदि के लिए अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता होती है।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि ऋण के सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में हम बेहतर राज्यों की गिनती में आते हैं। कुल ऋण को, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अगर देखें तो वर्ष 2023-24 की स्थिति में पंजाब पर लगभग 47 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश पर लगभग 39 प्रतिशत, बिहार पर लगभग 36 प्रतिशत, बंगाल पर लगभग 37 प्रतिशत, राजस्थान पर लगभग 37 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश पर लगभग 33 प्रतिशत का ऋण भार है। जबकि मध्य प्रदेश पर लगभग मात्र 25 प्रतिशत का ही ऋण भार है। उन्होंने कहा कि ऋण के मूलधन व ब्याज की वापिसी में भी हमारी सरकार ने कभी कोई चूक नहीं की है। वित्तीय संकेतकों में ब्याज भुगतान की तुलना राजस्व प्राप्ति से की जाती है। हमारे प्रदेश का ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्ति की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत रहा है, जो कि राज्य की ऋण लेने की क्षमता और कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि सदस्यों द्वारा विपक्ष का कर्तव्य निभाते हुए प्रस्तावों की आलोचना तो की परन्तु उनके विचारों में भी प्रदेश के विकास व प्रदेश की जनता के कल्याण के भाव मौजूद रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त कि सदन के सभी सदस्यों का प्रदेश के विकास एवं जन-कल्याण कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पूरी गंभीरता से विचार किया जायेगा। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार पूँजीगत मद के व्यय में निरंतर अधिक निवेश करने का प्रयास कर रही है। पूँजीगत मद में निवेश से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं जिससे प्रदेश के विकास के साथ प्रदेश की जनता को भी अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के यशस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण रहा है। इस अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में जन-कल्याण पर्व आयोजित है। जन-कल्याण पर्व की अवधि में, सदन में प्रस्तुत प्रथम अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित प्रस्ताव, जन-कल्याण पर्व की सार्थकता का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि हमारी सरकार केवल बजट प्रावधान नहीं कर रही है बल्कि इस प्रावधान के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर निगरानी एवं प्रदेश सरकार की अनुकूल नीतियों के द्वारा राजस्व आय में वृद्धि के प्रयास निरंतर किये जा रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों से कल्याणकारी कार्यों के लिए कभी भी धनराशि की कमी की स्थिति नहीं बनी है।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि अनुपूरक बजट विकास को गति देगा, किसान भाईयों को आर्थिक रूप से मजबूती देगा, बहनों को खुशी देगा, युवाओं को हौसला देगा, आम जनता के जीवनयापन को सहज बनायेगा। कुल मिलाकर यह बजट, समावेशी, प्रगतिशील व भविष्य की सोच का बजट है। हमारी सरकार, रीति से कमाती है, नीति से खर्च करती है। हमारी सरकार बजट के द्वारा प्राप्त राशि को उद्देश्यपूर्ण एवं परिणामजनित उपयोग के लिए कृत- संकल्पित है।