छिंदवाड़ा l भारत सरकार द्वारा कृषकों की आय संवर्धन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई हैं जो प्रदेश में एक दिसंबर 2018 से प्रभावशील है। इस योजना के अंन्तर्गत पात्र हितग्राही परिवार को वर्ष में कुल 6000 रूपये तीन समान किश्तों में प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया के
अंतर्गत पात्र हितग्राही परिवार की जानकारी पीएम किसान पोर्टल की ओर भेजी जाकर हितग्राही परिवारों को सतत् रूप से योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस योजना में समय-समय पर कुछ बदलाव भी किये गये हैं तथा इस प्रकार किये गये बदलाव व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी संबंधित हितग्राहियों को दिये जाने के साथ ही ग्रामीणजनों को नामान्तरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के साथ ही अन्य कार्य जैसे आय, जाति, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड आदि से संबंधित जानकारी के प्रशासनिक नियम एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने एवं समस्त प्रकार की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिये जिले के तहसील कार्यालयों में पी.एम.किसान हैल्प डेस्क प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। कलेक्टर श्री मनोज पुष्प द्वारा इस संबंध में सभी तहसीलदारों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं । उल्लेखनीय है कि जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2 लाख 53 हजार 481 हितग्राही कृषक लाभान्वित हो रहे हैं जिसमें विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा के 20 हजार 513, परासिया के 28 हजार 41, जुन्नारदेव के 36 हजार 161, अमरवाड़ा के 49 हजार 811, चौरई के 45 हजार 341, सौंसर के 45 हजार 306 और पांढुर्णा के 28 हजार 308 लाभान्वित हितग्राही कृषक शामिल हैं ।
कलेक्टर श्री पुष्प ने बताया कि तहसील स्तर पर जिले के प्रत्येक तहसील कार्यालय में स्थापित हैल्प डेस्क के माध्यम से ऐसी सुविधा विकसित की जायेगी जिसमें कार्यालय में आने वाले इच्छुक नागरिक को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना आदि से संबंधित विभिन्न जानकारियां और लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता, योजना के विभिन्न फार्म का भरा जाना, सत्यापन, महायता राशि के लाभार्थी के खाते में प्राप्त होने सहित अन्य जानकारियां प्रदान की जायेंगी। कार्यालय में आने वाले इच्छुक नागरिकों को शासन की वांछित योजनाओं से संबंधित  आवश्यक जानकारियां और ये योजनायें कहां से संचालित हो रही है, फार्म कहां पर उपलब्ध होगा, कब तक जमा किया जाना है, आदि की जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी व इस फार्म को दिये जाने के साथ ही इसे भरने में भी पूर्ण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। आम नागरिकों के योजना से संबंधित साधारण प्रश्नों और ऑनलाइन मोड में किस पोर्टल पर किस तरह से कोई आवेदन किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया शुल्क क्या क्या होगा, कैसे जमा किया जाएगा इत्यादि का समाधान भी किया जायेगा। शासन की विभिन्न योजनायें यथा मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना (धारणाधिकार), मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य, प्रशासनिक व राजस्व न्यायालयों आदि से संबंधित सामान्य जानकारियां जो कि आम नागरिकों द्वारा चाही जायेंगी, वे भी प्रदान की जायेंगी। यह हैल्प डेस्क प्रारंभिक रूप से शासकीय कार्य दिवस में प्रतिदिन प्रातः 10:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यरत रहेगी।
कलेक्टर श्री पुष्प ने इस संबंध में सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये हैं कि हैल्पडेस्क कार्यालय आगंतुक द्वार के पास ऐसी जगह बनायें, जहां से वह आगंतुकों को स्पष्ट दृष्यमान हो । हैल्प डेस्क के लिये तहसीलों में इंटरनेट की सुविधा सहित कम्प्यूटर, प्रिंटर और आवश्यक फर्नीचर सहित एक  कक्ष/डेस्क उपलब्ध करायें । हैल्प डेस्क निर्माण के लिये अनुरक्षण मद में प्रत्येक तहसील को अतिरिक्त आवंटन प्रदाय किया जा चुका है और प्रत्येक पटवारी को लैपटाप क्रय के लिये राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, इस लैपटाप का उपयोग हेल्प डैस्क में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उपयोग भी इस कार्य के लिये किया जा सकेगा। हैल्प डेस्क एकल खिड़की समाधान के रूप में जनसामान्य के लिये उपलब्ध रहे और इसमें प्रारंभिक तौर पर राजस्व विभाग के ऐसे जिम्मेदार सदस्य को तैनात करें जिसे शासन की योजनाओं एवं प्रक्रिया की जानकारी हो और जिसमें कम्प्यूटर में कार्य करने की पर्याप्त दक्षता हो।उन्होंने निर्देश दिये है कि सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर आगामी एक सप्ताह में प्रत्येक तहसील में पी.एम. किसान हैल्पडेस्क प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित करें ।