छतरपुर l  कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में रबी मौसम 2024-25 अंतर्गत कृषि विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में किसान संघ के अध्यक्ष श्री अयोध्या प्रसाद पटेल,श्री राजेंद्र पटेल एवं परशुराम उपाध्यक्ष उपस्थित रहे। अधिकारियों में उपसंचालक कृषि श्री के.के. वैध, डीडी वेटनरी श्री आर.ए सेन, डीएमओ मार्कफेड श्री अभिषेक जैन, जीएम कॉपरेटिव श्री आर. एस. भदौरिया, सहायक संचालक मत्स्य विभाग श्री नितिन वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे।

बैठक में कृषि विभाग अंतर्गत रबी मौसम 2024-25 उर्वरक की उपलब्धता जिलावार फसल क्षेत्राच्छादन, मिट्टी परीक्षण लैब के कार्य, कस्टम हायरिंग केंद्रों की जानकारी दी गई। जो कि 18 से 40 वर्षीय 12 पास युवाओं को बैंक के माध्यम कृषि यंत्र ऋण प्रदान कर रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। यही कृषि यंत्र दूसरे किसानों को किराए पर देकर उनकी आमदनी का साधन बनता है।

कलेक्टर श्री जैसवाल ने किसान संघ के प्रतिनिधियों से इच्छुक युवाओं को कस्टम हायरिंग केंद्रों के लिए आवेदन कराने की अपील की। बैठक में कृषि इनपुट गुणवत्ता नियंत्रण, उर्वरक एवं कीटनाशक की समीक्षा की गई। साथ ही परंपरागत कृषि विकास योजना एवं जैविक खेती की योजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

  कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं के निदान के लिए सल्फर स्प्रे करने की सलाह दी जाए। साथ ही ग्रामीण स्तर पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाए। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों के पास जानकारी पहुंच सके। उन्होंने एमएसपी दर पर किसानों के जल्द से जल्द गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन कराने के निर्देश दिए और डिफाल्टर किसानों को भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा। जिससे कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ कृषकों को दिया जा सके। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जलाशयों में कोई भी विषैले पदार्थ न डाले। कार्यवाही के लिए इसकी सूचना दें। कलेक्टर ने पंजीयन कार्य में लापरवाही पर निरीक्षण करते हुए डीएसओ को कार्यवाही के निर्देश दिए।

बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उपसंचालक चलित पशु चिकित्सा इकाई, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना, मुर्रा पड़ा योजना, बकरी पालन योजना, आचार विद्यासागर योजन, नंदी शाला योजना, पशुपचार एवं पशु टीकाकरण, गौशालाओं की के संचालन की जानकारी उपस्थितजनों को प्रदान की गई। इसके उपरांत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग येाजनाओं एकीकृत बागवानी मिशन, अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना आदि के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। बिजली विभाग को किसानों को चार्ट के माध्यम से अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित दरों का प्रचार प्रसार कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में संचालित एफपीओ के संबंध में भी समीक्षा की गई।