उज्जैन । प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र रक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत और सिंहस्थ पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुतियां भी हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों, समारोह में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभागीय झांकियों को पुरस्कृत भी किया। समारोह में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव, सांसद श्री अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद श्री बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज, विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल, नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, विभिन्न धर्मो के धर्मगुरू, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

तीन रंग के गुब्बारे छोड़ कर दिया राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का संदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्तिक मेला मैदान स्थित शिप्रा तट सुनहरी घाट पर तिरंगा कलर के गुब्बारे खुले आकाश में छोड़ कर राष्ट्रभक्ति और जनसेवा का संदेश दिया। इस अवसर पर मां शिप्रा में 40 से अधिक तिरंगे रंग से सरावोर नाव पर तिरंगा ध्वज लिए होमगार्ड, एसडीईआरएफ के जवान उपस्थित होकर देश भक्ति के गीत गा रहे थे। घाट पर तिरंगे की थीम पर साज-सज्जा की गई साथ ही घाट पर जनजातीय भील कलाकारों द्वारा भगोरिया नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति हुई।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज राष्ट्र के जन-गण-मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व-गुण के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारत माता की आज़ादी के लिए हँसते-हँसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होना है। इस भव्य-दिव्य आयोजन के उपलक्ष में ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम पावन शिप्रा के किनारे आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन के कार्तिक मेला ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उत्साह और उमंग से भरे वातावरण में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा आकर्षक एवं नयनाभिराम झांकियां भी निकाली गईं तथा स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी।

"समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लिए 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को किया गया

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आहृवान किया है। मध्यप्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार ने 4 मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाईयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27 हजार 50 करोड़ से अधिक किया गया। "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" की दिशा में प्रदेश में 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित

किया जा रहा है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ाकर 505 करोड़ किया गया है। प्रदेश में लगभग 3 हजार गौशालाएँ पौने पाँच लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रहीं हैं। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों से 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया गया। किसानों को 1 हजार 360 करोड़ रुपये की बोनस राशि का भुगतान किया गया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावान्तर योजना का लाभ दिलवाया गया। सात लाख से अधिक किसानों को करीब 1300 करोड़ रुपये की भावांतर राशि का भुगतान किया गया है। 

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महत्वपूर्ण रही मध्यप्रदेश की भागीदारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 2025 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है। प्रदेश में वर्ष 2025 उद्योग और रोज़गार वर्ष के रूप में मनाया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेश प्रस्तावों में से एक तिहाई जमीन पर उतारे जा चुके हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन और दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोज़गार की संभावनाएँ साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मध्यप्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही। उद्योग संवर्धन नीति में वर्ष 2025-26 में 1 हजार 522 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। मध्यप्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार जिले में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। उद्योग और रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1 हजार 92 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करवाए गए। उद्योगों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति और औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन व प्रबंधन नियम लागू किए गए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से अब तक 2 हजार 300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान की गई। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान हैं, जो रोज़गार रूपी आशीर्वाद देते हैं।

प्रदेश में नशे के विरूद्ध चलाया जा रहा है जन-जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आहृवान किया है। मध्यप्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए अपराधिक तत्वों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पहले नक्सल उन्मूलन का कार्य किया गया है। प्रदेश में नशे के विरूद्ध जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

जापान सहित अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से हो रहे हैं स्थापित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गत वर्ष 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। इनमें से 4 लाख से अधिक आवास बनकर तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के माध्यम से 20 हजार से अधिक बसाहटों तक सड़क की सुविधा ले जाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इस कार्य के लिए 21 हजार करोड़ से अधिक राशि की मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण का कार्य निरंतर चल रहा है। गत दो वर्ष में 50 लाख विद्यार्थियों को सवा 2 हजार करोड़ रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी और एनएलआईयू जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसके लिए फीस की व्यवस्था करने का कार्य भी किया है। प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य आदर्श विद्यालयों का लाभ 25 हजार से अधिक विद्यार्थियों को मिल रहा है। अन्य पिछड़े वर्ग के 21 युवाओं को रोज़गार के लिए विदेश में भी नियोजित किया गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।