धार l डिप्टी कलेक्टर आशा परमार ने बताया कि गत दिवस समाचार पत्र में इस आशय का समाचार प्रकाशित किया गया था कि भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा ग्राम दसई में निरीक्षण किया गया। इसमें उल्लेखनीय तथ्य यह है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली एक संवैधानिक संस्था है एवं राज्य मानव अधिकार आयोग इसकी ईकाई के रूप में राज्यों में कार्य करते है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य स्तरीय मनवाधिकार आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है और ना ही यह संस्था शासकीय संस्था है।