भोपाल l सामाजिक न्याय दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने मध्यप्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को राज्य के विकास कि दिशा और प्राथमिकता को तय करने वाला बजट है। उन्होंने इस बजट को सामाजिक समावेशन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण के लिए 4570 करोड़ रुपये के प्रावधान से दिव्यांगजनों को शिक्षा, स्वरोजगार और पुनर्वास योजनाओं का व्यापक लाभ मिलेगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी।

मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 772 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान से किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर विकसित होंगे। आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने से प्रदेश के उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर पहचान मिलेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट समावेशी विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।