नरसिंहपुर । पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक जिला पंचायत के सरदार वल्लभ भाई पटैल सभाकक्ष में गुरूवार को आयोजित की गई। बैठक की शुरूआत में मंत्री श्री पटेल ने विभागीय अधिकारियों से परिचय लिया। इसके पश्चात सर्वसम्मति से एक राष्ट्र- एक चुनाव के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया।

      बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति नीलेश काकोड़िया, तेंदूखेड़ा विधायक श्री विश्वनाथ सिंह पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती अनीता राजेन्द्र ठाकुर, पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, महंत प्रीतमपुरी गोस्वामी, जिला पंचायत सदस्य, अन्य जनप्रतिनिधि, सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार और अन्य जिला अधिकारी मौजूद थे।

      मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हमारी यह जिम्मेदारी है कि हमारी पंचायत स्वच्छ और स्वावलम्बी बनें। यह प्रयास करना होगा कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहें। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि गांव का गंदा पानी स्वच्छ जल स्रोत में तो नहीं मिल रहा है। नाली निर्माण इस तरह हो कि उसका पानी स्वच्छ जल को दूषित नहीं करें। इन सब महत्वपूर्ण बातों पर आप सभी को ध्यान देना होगा। हमें अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ना होगा। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश सहित जिले में भी 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य है कि जल स्रोतों का संरक्षण, पौधरोपण, जल संरचनाओं की सफ़ाई, तालाबों की डिसिल्टिंग जैसे अन्य कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भूमि चिन्हित कर फ़ेंसिंग की जाये, जिससे कि बारिश के पहले यहां पौधरोपण किया जा सके। पौधरोपण के दौरान पौधों का चयन बड़े ही सोच समझकर किया जाये। ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए जिले में पेयजल संकट के लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए। यह पूर्व से स्पष्ट कार्य योजना के साथ निर्धारित हो।

      बैठक में मंत्री श्री पटेल ने सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिये इंटर डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी वाली सड़कों को पहचान करने और 5 वर्ष या उससे अधिक पुरानी सड़कों के नवीनीकरण की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत आने वाली सड़कों का मूल्यांकन करने के निर्देश दिये। इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित अधिकारी प्रस्तुत करें। नेशनल हाइवे के समीप के गावों में सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी है अथवा नहीं या जो सड़क मार्ग इससे छूट गए हैं, इनका सर्वे कर पांचवे फेज में शामिल करने के निर्देश भी बैठक में दिये। मंत्री श्री पटेल ने बैठक में कहा कि संबंधित विभाग और अधिकारी प्राथमिकतायें तय करें। ढिलमुल रवैया नहीं चलेगा।

      मंत्री श्री पटेल ने बताया कि अब हर चार माह में यह रिपोर्ट ली जायेगी कि जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष को पंचायतों के वित्तीय मामलों की जानकारी दी गई है या नहीं? और अधिकारी- कर्मचारियों का रवैया कैसा है? शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भलीभांति हो रहा है या नहीं? इसके लिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत की बैठक में शामिल हो। ठीक उसी प्रकार ग्राम पंचायतों की बैठकें भी आयोजित हो और उसमें सरपंच व उप सरपंच की मौजूदगी रहे।