दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को 2022 में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या से जुड़ी फिल्म "उदयपुर फाइल्स" का पुनर्मूल्यांकन करने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह सवाल उठाया कि क्या केंद्र अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के तहत संपादन और कट का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुनर्मूल्यांकन 6 अगस्त तक पूरा किया जाए और मौजूदा कानूनी मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। अदालत का यह आदेश सरकार द्वारा यह कहने के बाद आया कि वह उस पिछले निर्देश को वापस लेगी जिसमें फिल्म को विशिष्ट कट के साथ रिलीज़ करने की अनुमति दी गई थी।