नई दिल्ली । सांसद श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रांतिकारी कदम है, जिसमें केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करेगी जो सामान्य खेती में कृषि उपज के लिए निर्धारित मूल्य के दोगुने से कम नहीं होगा। इसके साथ ही समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सामान्य खेती करने वाले किसानों की तुलना में फसल बीमा का लाभ दोगुना मिले।

 

समुचित सरकार प्राकृतिक कृषि उपज की बिक्री के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समितियों सहित सभी कृषि बाजारों में राष्ट्रीय कृषि उपज मंडी स्थापित करेगी। समुचित सरकार प्राकृतिक खेती द्वारा उगाए गए कृषि उत्पादों के भंडारण और परिवहन के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित करेगी। कुटीर एवं लघु उद्योगों को जैविक एवं प्राकृतिक खाद से उगाए गए कृषि उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाली कम्पनियों द्वारा कार्बन क्रेडिट सीमा की खरीद से प्राप्त राजस्व का उपयोग किया जाए।