किसानों की सुविधा के लिहाज से खरीदी केन्द्रों पर की जाये सभी जरूरी व्यवस्थायें
जबलपुरl कलेक्टर सौरभ कुमार ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ, चना, सरसों और मसूर के उपार्जन के लिये खरीदी केन्द्रों का शीघ्र निर्धारण करने तथा निर्धारित किये जाने वाले प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर किसानों की सुविधा के लिहाज से सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश उपार्जन व्यवस्था से जुडे विभागों के अधिकारियों एवं सभी एसडीएम को दिये है। श्री सुमन आज मंगलवार को रबी विभाग विपणन वर्ष 2023-24 के तहत समर्थन मूल्य पर गेहूँ, चना, सरसों और मसूर के उपार्जन हेतु की जा रही तैयारियों की कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि खरीदी केन्द्रों का निर्धारण किसानों की सुविधा के मुताबिक ही किया जाये। प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर छांव व पानी की व्यवस्था रहे साथ ही बारदाने, तौल-कांटा, छन्ना, पंखा, ग्रेडर भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों, ताकि किसानों को खरीदी केन्दों पर अपनी उपज की तौल कराने लंबा इंतजार न करना पड़े। श्री सुमन ने गोदाम स्तर पर ही खरीदी केन्द्र निर्धारित करने के निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिये। उन्होनें सभी एसडीएम को खरीदी केन्द्र तय हो जाने पर उनका निरक्षण करने तथा खरीदी केन्द्र पर कितना स्थान उपलब्ध है और वहां कितना उपार्जन होने का अनुमान है इस बारे में अपने रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में भेजने के निर्देश दिये। श्री सुमन ने कहा कि खरीदी केन्द्रों की जिम्मेदारी उन समितियों को न दी जाये जिनके विरूद्ध पूर्व में गड़बड़ी के कारण एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर ने गोदामों में उपलब्ध भंडारण क्षमता का आंकलन करने तथा उनकी मेपिंग एक-दो दिन के भीतर कर लेने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। श्री सुमन ने गेहूँ, चना, सरसों और मसूर के उपार्जन के लिये हुये पंजीयनों का सत्यापन कार्य शीघ्र पूरा कर लेने की हिदायत एसडीएम को दी। उन्होनें उपार्जन में कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश भी एसडीएम एवं उपार्जन व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को बैठक में दिये। बैठक बताया गया कि इस बार गेहूँ, चना, सरसों एवं मसूर के उपार्जन के लिए 58 हजार 172 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें गेहूँ के उपार्जन के लिये पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या 50 हजार 879 है। गेहूँ के उपार्जन के लिए इस वर्ष पंजीयन कराने वाले किसानों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 8 हजार कम है। इसकी वजह बाजार में गेहूँ की कीमत अधिक होना बताया गया। कलेक्टर ने बैठक में विक्रेता विहीन उचित मूल्य दुकानों पर विक्रेता की नियुक्ति तथा उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में दुकान खोलने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा भी की। इसके साथ ही उन्होनें माह मार्च में खाद्यान्न में उठाव एवं वितरण का ब्यौरा भी लिया। कलेक्टर ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के उठाव में विलंब होने की स्थिति में परिवहनकर्ता पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर मिशा सिंह, अपर कलेक्टर दिव्या अवस्थी, सभी एसडीएम, जिला आपूर्ति नियंत्रक कमलेश तांडेकर तथा कृषि, सहकारिता, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य भंडार गृह निगम के अधिकारी भी मौजूद थे।
