छिंदवाड़ा कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभाकक्ष में कृषि एवं सह संबद्ध विभागों उद्यानिकी, पशुपालन, दुग्ध संघ, मत्स्य पालन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारिता एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की फॉलोअप समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

नवाचारों की प्रभावशीलता पर विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश - कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में किए जा रहे नवाचारों का उद्देश्य जिले के किसानों, महिलाओं और जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है। इन नवाचारों का क्रियान्वयन संबंधित विभाग गंभीरता से कराएं और उनके परिणाम प्राप्ति तक नियमित फॉलोअप लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नवाचारों के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी, संबंधित विभाग प्रमुख की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने उप संचालक उद्यानिकी को मसाला खेती के नवाचार की प्रगति और सहायक संचालक मत्स्य पालन व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को जिले के 25 तालाबों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मछली पालन के नवाचार के परिणामों पर प्रत्येक टी.एल.बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक कृषि को विगत दो माह की टूर डायरी प्रस्तुत करने पर वेतन आहरण के निर्देश दिए हैं।

ग्रीष्मकालीन बोनी की समीक्षा, हर ब्लॉक में नरवाई प्रबंधन कार्यशाला के निर्देश - कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सिंह ने ग्रीष्मकालीन बोनी, उर्वरक भंडारण एवं वितरण की जानकारी प्राप्त की। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2025 में मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, ज्वार को मिलाकर 20850 हैक्टेयर के लक्ष्य के विरुद्ध जिले में अभी तक 8240 हेक्टेयर में बोनी हो चुकी है। नरवाई प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर रणनीति बनाने कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। कलेक्टर श्री सिंह ने नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को जागरूक करने जिले के प्रत्येक विकासखंड में कार्यशाला का आयोजन कर जिले में नरवाई जलाने की घटनाएं शून्य करने के निर्देश दिए। साथ ही रसायन मुक्त खेती के लिए कृषकों को प्रेरित व प्रशिक्षित करने और जैविक उत्पादों का उचित मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत फेस 3 के भलीभांति क्रियान्वयन के लिए सेवा प्रदाता संस्था को सचेत किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजना के क्रियान्वयन में औपचारित न की जाए, किसानों को इसका वास्तविक लाभ मिले।

सांची पार्लरों की जांच करें - कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सांची के उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए शासन द्वारा सब्सिडाइज्ड रेट पर सांची पार्लर के लिए जगह दी जाती है। दुग्ध संघ सुनिश्चित कराए कि यहां अन्य उत्पादों का विक्रय न हो। आगामी 15 दिन में जांच कर, नोटिस जारी करें और लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें। उसके बाद ऐसी स्थिति मिली तो अधिकारी पर कार्यवाही की जाएगी।

पशु नस्ल सुधार पर जोर - कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पशुओं की नस्ल में सुधार कर ही आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाई जा सकती है। उप संचालक पशुपालन नस्ल सुधार के लिए विशेष फोकस करें। साथ ही सभी ग्रामों में दुग्ध समितियां बनाएं।

अन्य निर्देश - उन्होंने निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दृष्टिगत जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अल्पावधि कृषि ऋणों की वसूली के लिए और प्रयास करे। उन्होंने एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत वर्ष भर में पावर टिलर का एक का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और आगामी 15 दिन के अंदर हितग्राही का चयन कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए।