जी20 नेताओं ने कहा कि वस्तुओं की बढ़ती कीमतें जीवनयापन की लागत पर दबाव डाल रही हैं और उन्होंने कृषि, खाद्यऔर उर्वरक क्षेत्र में ‘‘खुले, निष्पक्ष, पूर्वानुमानयोग्य और नियम-आधारित’’ व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा प्रासंगिक डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाने की प्रतिबद्धता जताई। यहां जी20 देशों की नई दिल्ली घोषणा को अपनाते हुए सदस्य देशों ने विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के प्रयासों और क्षमताओं का समर्थन करने की भी प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने किफायती, सुरक्षित, पौष्टिक और स्वस्थ आहार तक पहुंच को सक्षम बनाने और पर्याप्त भोजन के अधिकार की प्रगतिशील प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। घोषणापत्र में कहा गया, ‘‘हम खाद्य सुरक्षा और पोषण पर जी20 डेक्कन उच्च-स्तरीय सिद्धांतों 2023 के अनुरूप सभी के लिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’’