नई दिल्ली l प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक कुल 2481 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा- 1584 करोड़ रुपये; राज्य का हिस्सा- 897 करोड़ रुपये) का खर्च प्रस्तावित है। अगले दो वर्षों में, प्राकृतिक खेती मिशन को ग्राम पंचायतों के 15,000 कलस्टर में लागू किया जाएगा तथा एक करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। करीब 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू करने की योजना है। इसके लिए 10 हजार जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए जाएंगे।

प्राकृतिक खेती से किसानों को खेती की लागत कम करने और बाहर से खरीदे जाने वाले इनुट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही मिट्टी की उर्वरता को फिर से जीवंत करने तथा जलवायु जोखिमों से संभलने का सामर्थ्य पैदा करने में मदद मिलेगी।