योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाना सुनिश्चित करें- मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी

सतना जिले में प्रत्येक विकासखण्ड की क्लस्टर पंचायतों में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाये जा रहे हैं। गुरूवार को सोहावल विकासखण्ड की 93 ग्राम पंचायतों के लिए क्लस्टर ग्राम पंचायत रैगांव में संपन्न जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी शामिल हुई। उन्होंने मौके पर शिविर में प्राप्त समस्याओं के आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली। राज्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत हित लाभ का वितरण भी किया। शिविर में कुल 101 आवेदन समस्याओं संबंधी प्राप्त हुए। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंह, अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे, एसडीएम एलआर जांगडे, सीएमएचओ डॉ. एलके तिवारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सौरभ सिंह, सीईओ प्रतिपाल बागरी, जनपद सदस्य शिवकुमार बुनकर सहित अनुभाग और विकासखण्ड स्तरीय विभागों के अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
राज्यमंत्री श्रीमती बागरी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जन समस्याओं के निराकरण के लिए संवेदनशील और कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय शिविर में जिला स्तर के अधिकारी अपने समूचे अमले के साथ आपके द्वार उपस्थित हो रहे हैं। जागरूक होकर इन शिविरों का लाभ उठाये। राज्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इन शिविरों का मैदानी स्तर पर व्यापक प्रचार भी करें तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर शिविर के उद्देश्यों को भली-भांति सार्थक करें। राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के आश्रय के साथ बहुत बडा सहारा भी है। वर्ष 2024 के आवास प्लस योजना का सर्वे हो रहा है। सर्वे के दौरान पात्र हितग्राहियों का ही चयन करें। हितग्राही स्वयं भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिजली और खाद की समस्याओं पर चर्चा करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता का आंकलन करें और संसाधनों की पूर्ति के प्रयास करें। ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक की उपलब्धता सुनिश्चित कराये।राज्यमंत्री ने कहा कि बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधायें सरकार उपलब्ध करा रही है। इन संसाधनों के संचालन, संधारण के लिए निर्धारित राशि का भुगतान अवश्य करें, ताकि सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहे। राज्यमंत्री ने कहा कि रैगांव के बस स्टैंड के पास और करैया नाथ में स्थापित 63 केवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर इसे 100 केवीए किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चिन्हित कर उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। सीएमएचओ डॉ. एलके तिवारी ने बताया कि राज्य शासन ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रैगांव का उन्नयन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में किया है। इसके भवन निर्माण के साथ ही यहां 6 चिकित्सक पोस्ट किए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष रामखेलावन कोल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं का मौके पर निदान करने के उद्देश्य से जन समस्या शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौके पर निराकृत नहीं हो सकने वाली समस्या में टाइम लिमिट देकर हफ्ते 15 दिन में निराकरण कर दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष जिला पंचायत ने किसानों की आय बढ़ाने, पशुपालन को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुस्मिता सिंह ने कहा कि सरकार इन शिविरों के माध्यम से आपके द्वार तक आकर जन समस्या दूर कर रही है। यह जिला स्तरीय शिविर पूरे दिन चलेगा। शिविर लगाना उद्देश्य नहीं है मकसद लोगों की समस्याओं का निराकरण करना है। शिविर में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण हो और एक-एक समस्या के निराकरण की सतत मानीटरिंग भी की जाए। उन्होंने मैदानी कर्मचारियों से अपील की कि स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र और स्वास्थ्य केन्द्रों में अपनी ड्यूटी समय से निभाएं और ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय संस्थाएं समय पर खुले। राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को स्वीकृत पत्रों का वितरण किया। शिविर में धौरहरा के गोपाल जी बागरी को वृद्धा वस्था पेंशन मौके पर स्वीकृत की गई। इसी तरह से विनय सिंह, वीरभान सिंह को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्र तथा मसनहा के वीरेश कुमार कोटवार, कल्हारी की शांति दाहिया, रामचन्द्र तिवारी, नारायणपुर की मोलिया अहिरवार, धौरहरा के राजललन अहिरवार, बलवीर विश्वकर्मा को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कुल 101 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें से राजस्व के कुल 65 आवेदनों में 46 आवेदन गरीबी रेखा में नाम जोड़ने के मिले।