भोपाल में निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी, कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने की मांग तेज

भोपाल। राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल महानगर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पंचायत द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई है।

ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में अधिकांश निजी विद्यालय निजी प्रकाशकों की महंगी और असंगत पाठ्यपुस्तकों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल विद्यार्थियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ रहा है, बल्कि अभिभावकों पर भी अनावश्यक आर्थिक भार पड़ रहा है।

पंचायत ने अपने ज्ञापन में मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र (क्रमांक-474) दिनांक 04 दिसम्बर 2020 का हवाला देते हुए कहा कि स्कूलों को केवल मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम ही लागू करना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी एनसीईआरटी की पुस्तकों को प्राथमिकता देने के निर्देश पहले से ही मौजूद हैं।

ज्ञापन सौंपने के समय उपस्थित रहे पदाधिकारी:

सुरेन्द्र सिंह, महानगर अध्यक्ष , दीपक चौरसिया सचिव, शैलेन्द्र सिंह सदस्य ,अश्वनी कुमार सिन्हा, प्रचार आयाम प्रभारी इन सभी ने मिलकर आयोग से आग्रह किया कि वह बाल अधिकारों की रक्षा और शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन को आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किया जा सके।