भोपाल । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी, केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके एवं मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद श्री गजेन्द्र सिंह पटेल ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक को संबोधित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नए वक्फ संशोधन कानून से आदिवासियों की संपत्तियां सुरक्षित हुई हैं। हमें अपने-अपने क्षेत्रों में इस कानून के प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाना है। प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुसार पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। केन्द्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन से होने वाले फायदे को हमें घर-घर पहुंचकर बताना है। मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर मोर्चा 20 अप्रैल से 05 मई तक जन जागरण अभियान चलाएगा। बैठक को मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कलसिंह भाबर एवं युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्रीमती सवित्री ठाकुर, प्रदेश शासन के मंत्री श्री कुंवर विजय शाह एवं श्री नागर सिंह चौहान मंचासीन रहे।
कानून में संशोधन से वक्फ की जमीनों की बंदरबांट पर रोक लगेगी - श्री विष्णुदत्त शर्मा
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा कहा कि पहले वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता था और यह साबित करना जमीन मालिक की जिम्मेदारी होती थी कि वह जमीन उसकी है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था, तो जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता था। अनेक आदिवासी भाईयों की जमीनों पर भी इसी तरह कब्जा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाकर इस पर रोक लगा दी है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा को वक्फ संशोधन बिल की ऐसी ही बातों को लेकर गांव-गांव जाना है और जनजागरण अभियान चलाना है। उन्होंने कहा कि इस बिल से संपत्ति पर अवैध कब्जे, वक्फ संपत्ति की बंदरबांट और दुरुपयोग पर रोक लगेगी। वक्फ की संपत्ति से होने वाली आय का उपयोग गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए किया जा सकेगा। इसलिए इस बिल का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है। लेकिन इससे माफिया और ठेकेदार परेशान हैं, जो वक्फ की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये लोग इस संशोधन के विरोध में समाज में वातावरण बना रहे हैं। हमें इनके इन प्रयासों को नाकाम करना है। 
कांग्रेस ने किया बाबा साहब के बनाए संविधान का अपमान
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में कांग्रेस ने जो भ्रांतियां फैला रखी थीं, वो अब काफी कुछ खत्म हो चुकी हैं। फिर भी आमजन को यह बताने की आवश्यकता है कि भाजपा बाबा साहब, देश और समाज के लिए क्या कर रही है ? कांग्रेस की सरकारों ने देश के संविधान में 75 बार संशोधन अपने स्वार्थ और तुष्टिकरण के लिए किए थे। कांग्रेस ने संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े, जिसका बाबा साहब ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर कश्मीर को देश से अलग करने का प्रयास किया। साथ ही सफाईकर्मी का बेटा सफाईकर्मी ही रहेगा इस व्यवस्था को मोदी जी की सरकार ने समाप्त किया। अभी संयुक्त संसदीय समिति वन नेशन, वन इलेक्शन के बारे में लोगों से बातचीत कर रही है। अजजा मोर्चा समाज के प्रबुद्धजनों को एक मंच पर लाकर इन मुद्दों पर चर्चा कराए।
इस नए वक्फ बिल से महिला सशक्तिकरण होगा- श्री हितानंद जी
भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को संविधान के मुताबिक पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। इस बिल में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। वक्फ को कुछ तथाकथित लोगों ने घेर कर कब्जा कर रखा है इसलिए इसका लाभ गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुस्लिम समाज के गरीब तबके को भी फायदा मिले इसलिए बिल को लाया गया है। यूपीए की सरकार में सन 2013 में तुष्टिकरण की राजनीति के लिए वक्फ बिल में अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से संशोधन किया गया। अब फिर तुष्टिकरण की राजनीति के लिए विपक्षी पार्टियां लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से और जनजागरण अभियान चलाकर लोगों को इस बिल की अच्छाइयां बताकर जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से सबसे ज्यादा घबराहट उन्हीं लोगों को हो रही है, जो वक्फ की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। यही लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 
अब नया वक्फ कानून वक्फ बोर्ड को मजबूर नहीं मजबूत बनाएगा - श्री दुर्गादास उइके
केन्द्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन से होने वाले फायदे को हमें मुस्लिम समाज की महिलाओं, युवाओं, शिक्षकों और समाज के प्रबुद्धवर्ग को बताना होगा। वक्फ बोर्ड का गठन ही गरीब, निर्धन, असहाय मुस्लिम समाज की मदद करने और उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए किया गया था। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने वक्फ बोर्ड को अपने हितों को साधने का जरिया बना लिया था इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वक्फ कानून की कमियों को दूर करने के लिए संशोधन किया है। अब नया वक्फ कानून वक्फ बोर्ड को मजबूर नहीं मजबूत बनाएगा। 
20 अप्रैल से 5 मई तक अजजा मोर्चा चलाएगा जनजागरण अभियान- श्री गजेंद्र सिंह पटेल
अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के बारे में अजजा मोर्चा 20 अप्रैल से 05 मई तक जन जागरण अभियान चलाएगा। मध्यप्रदेश में आदिवासियों की 200 से अधिक संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वक्फ संशोधन बिल में आदिवासियों की जमीनों की चिंता की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल के लागू होने पर वक्फ बोर्ड आदिवासियों की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकेगा। हमें इस बात को जन-जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हमें क्षेत्रों में प्रबुद्धजनों, समाज के प्रतिष्ठित लोगों तथा जनप्रतिनिधियों की संगोष्ठी आयोजित कर उन्हें कानून में किए गए संशोधन से अवगत कराना है। सोशल मीडिया पर भी इससे संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार करें। 
मध्यप्रदेश युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन से आदिवासी समाज की जमीनों पर अब वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं कर पाएगा। वक्फ का गठन गरीब मुस्लिम समाज के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए किया गया था, लेकिन कांग्रेस नेता व भू-माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर अपना घर भरते रहे। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कलसिंह भाबर ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सकारात्मक बदलावों के साथ लाया गया है। संसद के दोनों सदनों ने इसे बहुमत से पारित किया है, लेकिन अब विपक्ष दल तुष्टिकरण की राजनीति के लिए वक्फ संसोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ संपत्तियों में केवल नाम पात्र संपत्तियां ही रजिस्टर्ड हैं। बैठक में जनप्रतिनिधि, मोर्चा पदाधिकारी, मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं जिलों में गठित समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।