भोपाल। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 का बजट पेश किया। इस बजट में कृषि और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बजट की प्रमुख घोषणाएं:

1. किसानों को आर्थिक सहायता:

मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत ₹5220 करोड़ का प्रावधान, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।

फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ₹2000 करोड़ का बजट।

किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए ₹850 करोड़ का प्रावधान।

 

2. कृषि क्षेत्र का विकास:

ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए ₹40 करोड़ का बजट, जिससे कृषि अनुसंधान और उन्नत तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।

श्रीअन्न (मोटे अनाज) उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

 

3. सौर ऊर्जा और बिजली राहत:

किसानों को सौर ऊर्जा से लाभ दिलाने के लिए ₹447 करोड़ की मदद, जिससे वे बिजली खर्च में राहत पा सकेंगे।

 

पिछले बजट की उपलब्धियां:

गेहूं पर बोनस: न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त ₹125 प्रति क्विंटल बोनस देने के लिए ₹1000 करोड़ का प्रावधान।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत ₹12,000 सालाना सहायता, जिससे 82 लाख किसान लाभान्वित हुए।

मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषक उत्पादक संगठनों और कृषि स्नातकों के माध्यम से संचालित करने का निर्णय, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।

गौ-वंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन:

प्रदेश की 2,190 गौशालाओं में गोवंश आहार के लिए दी जाने वाली राशि दोगुनी कर ₹40 प्रति दिन की गई। इसके लिए ₹250 करोड़ का प्रावधान।

दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत ₹150 करोड़ की राशि।

कृषि ऋण और समर्थन:

सरकार ने ₹23,000 करोड़ के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था, जिससे किसानों को वित्तीय सहायता मिली।

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट किसानों की बेहतरी के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है और इससे कृषि क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा।