भोपाल । मध्यप्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित होगा, जिसमें संसद और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव सदन में एक सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे, जिसमें महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया तत्काल पूरी करने की मांग की जाएगी।  विशेष सत्र को महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों प्रमुख दल इसे अपने-अपने तरीके से जनता के बीच रखने की तैयारी में हैं।