कटनी  - रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया आगामी 20 जनवरी से प्रारंभ होगी जो 31 मार्च तक चलेगी। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु किसान पंजीयन व्यवस्था को सहज और सरल बनाया गया है।  किसान स्वयं के मोबाइल से घर बैठे एमपी किसान ऐप के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।     जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पंजीयन की निःशुल्क की व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय में स्थापित सुविधा केंद्र तथा सहकारी समितियां तथा सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर पंजीयन किए जा सकेंगे। पंजीयन की व्यवस्था के अंतर्गत एमपी ऑनलाइन की ओर कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से लोक सेवा केंद्र तथा निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर पंजीयन कराए जा सकते हैं। किसान पंजीयन के समय बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड की जानकारी उपलब्ध कराना होगी। जन धन, अक्रियाशील संयुक्त बैंक खाता एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम बैंक खाता पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाइल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें क्योंकि किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर बेची जाने वाली उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के भू अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होने पर पंजीयन होगा।       सिकमी बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर किया जाएगा। किसान गिरदावरी में दर्ज भूमि के रकबे, बोई गई फसल एवं फसल की किस्म से संतुष्ट न होने पर पंजीयन के पूर्व किसान द्वारा भूमि बोई गई फसल एवं फसल की किस्म में संशोधन के लिए गिरदावरी में दावा, आपत्ति करनी होगी। 

उमरिया। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पंचायतों को नल जल योजनाओं का हस्तांतरण किया जाय जिन ग्रामों मे नल जल योजनाओं के कारण सड़के खराब हुई है उनके...

उमरिया। ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही पंचायतों को नल जल योजनाओं का हस्तांतरण किया जाय जिन ग्रामों मे नल जल योजनाओं के कारण सड़के खराब हुई है उनके...

देवास । प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के 15 लाख 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ई-वितरण कार्यक्रम में भू-अधिकार पत्र वितरित किये। प्रधानमंत्री ने इस दौरान योजना...

दमोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना के तहत देशभर के 50 हजार से अधिक गांवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्डो का वितरण और योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में आज प्रदेश...

टीकमगढ़ । केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत विकास यात्रा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना...

मैहर। मध्यप्रदेश शासन की पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री और मैहर जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती राधा सिंह ने शनिवार को मैहर जिले के प्रवास के दौरान मां शारदा देवी...

सतना l नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र रैगांव कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में जिले की आम जनता एवं अन्य गणमान्य नागरिक...

सतना l भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना के केन्द्र स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न प्रांतों के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद...

शिक्षा व परिवहन तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री उदयप्रताप सिंह ने शनिवार को इतवारीगंज कृषि उपज मंडी में कहा कि भू-स्वामियों के लिए आज का दिन याद रखने योग्य...

नरसिंहपुर । स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि...

कटनी - कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देशानुसार कृषि अवसंरचना निधि की जिला स्तरीय कार्यशाला, कृषि विज्ञान केंन्द्र में गुरूवार 16 जनवरी को आयोजित की गई। देश में कृषि अवसंरचना में सुधार के क्रम को प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से कृषि अवसंरचना निधि योजना संचालित है।            उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नें बताया कि इस योजना की शुरुआत जुलाई, 2020 में कृषि में, फसल कटाई के उपरान्त होने वाली क्षति को कम करने के उद्देश्य से की गयी है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रूपये केनिधि की घोषणा की गई है, जिसमें से मध्य प्रदेश को रुपये 7440 करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधा का लाभ दिया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन में देश के सभी राज्यों में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को बेस्ट परफोर्मिंग स्टेट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। इस योजना के द्वारा कृषक, कृषि से जुड़े उद्यमी, एफ.पी.ओ., स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, पैक्स ए.पी.एम.सी. इत्यादि जो भी लोग कृषि से जुड़े हैं एवं कृषि अवसंरचना निर्माण हेतु बैंक से ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 02 करोड़ रूपये की सीमा तक ऋण पर 3 प्रतिशत  प्रतिवर्ष की ब्याज छूट 07 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। यह वित्तीय सहायता कोल्ड स्टोर एवं कोल्ड चेन, वेयरहाउस, साइलो, पैक हाउस, विश्लेषण, जॉच इकाई, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग यूनिट, लॉजिस्टिक्स सुविधा, ई-मार्केटिंग, राईपनिंग चौम्बर, जैव उत्प्रेरक उत्पादन इकाई के निर्माण, स्मार्ट एवं प्रिसीसन फार्मिंग इत्यादि के लिए प्रदान की जा रही है।            वर्तमान में इस योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए अलग अलग स्थानों पर प्रति इकाई 2 करोड़ रूपये  की अधिकतम 25 परियोजनाओं के निर्माण हेतु लाभ दिए जाने का प्रावधान है। यह योजना हमारे प्रदेश में कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक कृषि अवसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप कृषकों को फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान में कमी आएगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी । कटनी जिले में विगत दो वर्षों की योजनांतर्गत वर्ष 2023-24 हेतु आवंटित वित्तीय लक्ष्य 53 करोड़ रूपये के विरूद्ध लक्ष्य पूर्ति की वित्तीय स्थिति 67 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2024-25 का आवंटित वित्तीय लक्ष्य 22 करोड़ रूपये के विरूद्ध लक्ष्य पूर्ति की वित्तीय स्थिति 30 करोड़ रूपये है।            कटनी जिले की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में कटनी जिले के द्वारा आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध 126ः लक्ष्य की पूर्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवंटित लक्ष्य के विरुद्ध कटनी जिले के द्वारा 136ः की लक्ष्य पूर्ती की जा चुकी है। सभी जिलों में अभी तक जो सबसे अधिक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं वे वेयरहाउस की हैं। यदि कटनी जिले की बात करें तो जिले की अनाज फसलों में मुख्यतः धान, गेहूं, चनाएवं दलहन का उत्पादन किया जाता हैइसलिए अब यह आवश्यक है की वेयर हाउस के अलावा जो अन्य प्रोजेक्टस जैसे की प्राइमरी प्रोसेसिंग इकाइयां, सोटिंग-ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाए जिससे की कृषि अवसंरचना के निर्माण के क्षेत्र में संतुलित एवं सतत् विकास सुनिश्चित किया जा सके।उपसंचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि कटनी जिले में प्रोजेक्ट की शुरूआत जुलाई 2020 से जनवरी 2025 तक प्राथमिक प्रोसेसिंग सेंटर के 32 प्रोजेक्ट हेतु 74 करोड़ रूपये, 63 वेयरहाउस हेतु 59 करोड़ रूपये, 22 नग शार्टिंग और ग्राइंडिंग यूनिट हेतु 14 करोड़ रूपये, 43 कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु 7 करोड़ रूपये, कोल्ड 3 स्टोरेज और कोल्ड चेन हेतु 4 करोड़ रूपये के साथ ही अन्य 28 प्रोजेक्ट के लिए 27 करोड़ रूपये कुल 185 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए है।जिला स्तरीय कार्यशाला में मंडी बोर्ड भोपाल से आये अधिकारीगण गोविंद प्रसाद शर्मा, नोडल एआईएफ द्वारा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मनीष कुमार मिश्रा उप संचालक कृषि, एच. आर. लारिया उपस्थित थे।

डिंडौरी कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने आज जनपद पंचायत करंजिया स्थित जगतपुर के कॉफी बागान का निरीक्षण किया। वन अधिकारियों द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में 1984-85 से 2013 तक...

नरसिंहपुर l परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अनुभाग स्तरीय निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई।       बैठक में मंत्री श्री सिंह...

सतना l अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे ने शुक्रवार को नागौद के उमरहट धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रेरणा महिला स्व सहायता समूह उमरहट में संचालित खरीदी केंद्र का...